Manipur News: मणिपुर (Manipur) के सीएम एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) ने 10 आदिवासी विधायकों की कुकी बहुल जिलों को अलग प्रशासनिक अधिकार देने की मांग को खारिज कर दिया है. इन 10 आदिवासी विधायकों में से बीजेपी के सात विधायक हैं तो वहीं कुकी पीपुल्स अलायंस के दो विधायक हैं. इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक का नाम भी शामिल है. सीएम एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.
दरअसल, मणिपुर में कुकी-चिन-मिजो-जोमी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 10 विधायकों ने इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा था और साथ ही मणिपुर से अलग इन जिलों को पृथक प्रशासनिक अधिकार देने की मांग की गई थी. 10 आदिवासी विधायकों की मांग को खारिज करते हुए सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य की अखंडता को कोई खतरा नहीं है.
10 आदिवासी विधायकों ने की थी ये मांग
मैतई और कुकी समुदाय के बीच हुई हिंसा के बाद 10 आदिवासी विधायकों ने मणिपुर के कुकी बहुल जिलों को अलग प्रशासनिक अधिकार देने की बात कही है. बताया जा रहा है कि सीएम एन बीरेन सिंह ने मीटिंग में अमित शाह को 10 आदिवासी विधायकों की मांगों से अवगत कराया.
यह बैठक ऐसे समय हुई जब कुछ दिन पहले ही मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. बैठक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद रहे.
नहीं प्रभावित होगी राज्य की अखंडता- सीएम
इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह भी कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई स्थिति राज्य की अखंडता को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी.
इसके साथ ही सीएम ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर विश्वास न करें. हिंसक संघर्ष के बाद मणिपुर से 5,800 से अधिक लोग मिजोरम भाग गए हैं और उन्होंने पड़ोसी राज्य के विभिन्न जिलों में शरण ली है.
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