Manipur Violence: मणिपुर हिंसा से लोगों में खौफ, हजारों लोग भागे मिजोरम, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की अमित शाह से मुलाकात

Manipur Violence: मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई जिसके बाद अब...

मणिपुर हिंसा (फोटो सोर्स- पीटीआई)

Manipur Violence Update: हिंसाग्रस्त मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने चार कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के साथ रविवार (14 मई) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. राज्य के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सपम रंजन सिंह ने ये जानकारी दी है.

यह बैठक ऐसे समय हुई जब कुछ दिन पहले ही मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. बैठक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद रहे. सपम रंजन सिंह ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री, उनके चार कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी की प्रदेश इकाई की प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की.’’

मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में...

सपम रंजन सिंह ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई लेकिन कहा कि मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए सोमवार सुबह इंफाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आज रात मणिपुर लौट रहे हैं. सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया था.

वहीं, हिंसक संघर्ष के बाद मणिपुर से 5,800 से अधिक लोग मिजोरम भाग गए हैं और उन्होंने पड़ोसी राज्य के विभिन्न जिलों में शरण ली है. अधिकारी ने बताया कि मिजोरम के छह जिलों में चिन-कुकी-मिजो समुदाय के कुल 5,822 लोग अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि आइजोल जिले में वर्तमान में सबसे अधिक 2021 विस्थापित लोग हैं तथा इसके बाद कोलासिब में 1,847 और सैतुअल में 1,790 विस्थापित लोग हैं.

लोकसभा सदस्य सी लालरोसंगा ने आदिवासियों के लिए... 

इस बीच, मिजोरम के लोकसभा सदस्य सी लालरोसंगा ने आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मणिपुर के आदिवासी विधायकों की मांग का समर्थन किया है. यह दावा करते हुए कि आदिवासी लोग अब मणिपुर सरकार के अधीन नहीं रह सकते 10 कुकी विधायकों ने शुक्रवार को केंद्र से हिंसक झड़पों के मद्देनजर एक अलग प्रशासन बनाने का आग्रह किया था. इन विधायकों में से सात भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के हैं.