दिल्ली हिंसा के दौरान हुई आगजनी में 79 मकान और 327 दुकानें जलकर खाक- मनीष सिसोदिया
दिल्ली सरकार ने कहा कि पिछले 24 घटे में 1000 दंगा प्रभावितों को मुस्तफाबाद में दिल्ली सरकार के राहत शिविर में पहुंचाया गया है. यहां कपड़े, खाना, दवाइयां और डॉक्टर्स की सुविधा मौजूद है.
नई दिल्ली: उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान हुई आगजनी में 79 मकान और 327 दुकानें जलकर खाक हो गईं. सिसोदिया ने संवाददाता सम्मलेन में बताया कि पुलिस के अनुसार अभी तक 41 शव बरामद हुए हैं. दिल्ली सरकार ने कहा कि अब तक दंगा पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 38.75 लाख रुपये दिये गये हैं. हिंसा में मारे गये लोगों के परिवारों को 22 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी गयी है जबकि घायलों को नौ लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है. जिनके मकान और संपत्तियां नष्ट हुईं है उन्हें 7.75 लाख रुपये दिये गये हैं.
1000 दंगा प्रभावितों को राहत शिविर में पहुंचाया गया
सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटे में शिवपुरी, मुस्तफाबाद और करावल नगर से 1000 दंगा प्रभावितों को मुस्तफाबाद में दिल्ली सरकार के राहत शिविर में पहुंचाया गया है. इस शिविर में डॉक्टरों, दवाइयों, भोजन, शौचालय, कपड़े और दूसरी जरूरी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं. शिविर में मुआवजा फार्म भरने के लिए सहायता डेस्क बनाये गए हैं. सरकार उन परिवारों के लिए नए दस्तावेज और पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष सहायता डेस्क लगाने पर भी काम कर रही है जो अपनी चीजें गंवा बैठे हैं.
जिन छात्रों की किताबें जल गईं उनकी सहायता की जाएगी
सोमवार शाम तक मिले आंकड़ों के आधार पर सिसोदिया ने कहा कि आगजनी के कारण 79 मकानों और 327 दुकानों के पूरी तरह जल जाने के अलावा 168 मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए जबकि 40 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री वस्तुस्थिति का जायजा ले रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिनके कागजात जल गए हैं उन्हें तत्काल एसडीएम कार्यालय से संपर्क करना चाहिए. आगजनी में जिन छात्रों की पुस्तकें जल गई हैं उनकी सहायता की जाएगी.’’
सिसोदिया के अलावा दिल्ली के अन्य कैबिनेट मंत्री ने जमीनी स्तर पर राहत अभियानों का जायजा लिया . ये मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन आदि हैं. सिसोदिया ने कहा, ‘‘ क्षति की समीक्षा के लिए एसडीएम के नेतृत्व में 18 टीमें गठित की गई हैं.”