नई दिल्लीः 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए जारी किए गए फॉर्मूले पर बोलते हुए, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 12वीं के 1.5 करोड़ छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय स्वागत योग्य था. 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए हमने बोर्ड को जो सुझाव दिए थे, उन्हें सीबीएसई बोर्ड द्वारा ध्यान में रखा.
मनीष सिसोदिया की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्र को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का इंतजार करने के बजाय बहुत पहले बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार करना चाहिए था. यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप और राज्य सरकारों को विरोध करना पड़ा. अगर केंद्र सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया होता और छात्रों की दलील सुनी होती तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं होती. फिर भी, मुझे खुशी है कि आखिर में यह निर्णय हमारे छात्रों के हित में लिया गया.
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में मूल्यांकन के लिए एक समान या बेहतर मानदंड अपनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के चलते विपरीत परिस्थितियों में भी हमने इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन मानदंड बनाया है. हमें अभी से 2021-22 सत्र में बोर्ड की कक्षाओं के लिए भी एक मानदंड विकसित करने पर विचार करने की ज़रूरत है ताकि इस साल जो अफरातफरी हुई उससे बचा जा सके. अगर स्कूलों को आंशिक रूप से खोलना है तो मूल्यांकन और प्रोजेक्ट्स के संचालन के तौर-तरीके के साथ ही हमें ऑनलाइन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक योजना विकसित करना शुरू कर देना चाहिए. हमें महामारी की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और यह समझना होगा कि यह लंबे समय तक बनी रह सकती है. इसलिए हमें अपने छात्रों के बेहतर हित के लिए सोच-समझकर फैसले लेने होंगे.
छात्रों को आगे एडमिशन में दिक्कत न हो इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीएसई को जुलाई के अंत तक 12वीं की मार्कशीट जारी कर देनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को कॉलेजों में दाखिला लेने में दिक्कत न हो. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही उन बच्चों के लिए भी निर्णय ले जो 10वीं -12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देना चाहते हैं.
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