Renewable Energy: 'रिन्यूएबल एनर्जी से 3 साल में 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी दिल्ली सरकार', बोले मनीष सिसोदिया

Manish Sisodia On Renewable Energy: दिल्ली सरकार अब रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए लोगों को बिजली उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ इस चर्चा की.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

Source : PTI

Manish Sisodia On Renewable Energy: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 3 साल में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (Renewable Energy) के माध्यम से 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी.

शुक्रवार (9 फरवरी) को सिसोदिया की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में उन्होंने आगामी सालों के लिए दिल्ली की ऊर्जा की जरूरतों और उसे पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियों पर गहनता से चर्चा की.

'सौर और पवन ऊर्जा से मिलती है 2,000 मेगावाट बिजली'

बैठक में डिप्टी सीएम ने अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में अबतक की सबसे ज्यादा बिजली की मांग 2022 में जून के महीने में 7695 मेगावाट रही. वर्तमान में, डिस्कॉम के पास 8471 मेगावाट के कुल बिजली टाई-अप हैं, जिनमें से 33 फीसदी बिजली यानी लगभग 2826 मेगावाट बिजली, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से मिलता है. इसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल है जिनसे दिल्ली को लगभग 2,000 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है.

'रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहन'

हाल ही में केजरीवाल सरकार के बनाए गए ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी 2022 के विषय में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने अधिकारियों ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में लोगों को रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. इसके साथ ही लोगों के इसके लिए प्रति यूनिट 2 से 3 रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) भी दिया जायेगा.

कमर्शियल सेक्टर के लिए जीबीआई 1 रुपये पार्टी यूनिट होगा. इसके साथ ही इसके लिए प्रति उपभोक्ता प्रति किलोवाट 2,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी जो अधिकतम 10,000 रुपये होगी. इसके अतिरिक्त 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक के रूफटॉप क्षेत्र के सभी सरकारी भवनों को सोलराइज किया जाएगा. इन पहलों के माध्यम से दिल्ली में अगले 3 वर्षों में 500 मेगावाट अतिरिक्त रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किया जा सकेगा.

अधिकारियों ने बताया कि डिस्कॉम 3000 मेगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विभिन्न एजेंसी के साथ चर्चा कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि सौर ऊर्जा निगम (SECI) के 1000 मेगावाट सौर और 111 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र के शुरू होने के बाद दिल्ली को 1100 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाऔर मिल सकेगी.  साथ ही लगभग 2100 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाउत्पादन के कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो जल्द ही पूरे हो जायेंगे. 

'दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है'

इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन सभी पहलों के माध्यम से अगले 3 सालों में दिल्ली में 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकेगी जो पूरी तरह से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित होंगे और दिल्ली की ऊर्जा की मांग को पूरा करने, 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. 

उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली दी जाती है जिसकी दर देश में सबसे कम है. केजरीवाल सरकार अपनी गारंटी को पूरा करते हुए दिल्ली की एक बड़ी आबादी को फ्री बिजली उपलब्ध करवाती है. दिल्ली के लोगों को भविष्य में भी निर्बाध तरीके से बिजली मिलती रहे और हम बिजली की बढती मांग को पूरा कर सकें इसके लिए सरकार दिल्ली को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है.

अक्षय ऊर्जा करेगी प्रदूषण कम

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में कुल ऊर्जा के खपत का 33 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा होती है. अगले 3 सालों में सरकार के विभिन्न पहलों के माध्यम से दिल्ली में 6000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाका उत्पादन हो सकेगा. इस प्रकार अगले 3 सालों में हमारा लक्ष्य दिल्ली की ऊर्जा की मांग के बड़े हिस्से को नवीकरणीय ऊर्जापर शिफ्ट कर देना है ताकि थर्मल पॉवर प्लांट से हमारी निर्भरता कम हो सके और हम दिल्ली के लिए पूरी तरह स्वच्छ अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर सकें. ये प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा.

इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली सरकार के सभी भवनों जैसे सरकारी दफ्तरों, स्कूलों आदि की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के काम में तेजी लाई जाये ताकि 3 साल के भीतर सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के अन्य संभावित क्षेत्रों को भी तलाशने की बात कही जिसमें उन्होंने झीलों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करने के निर्देश दिए