मुंबई: मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार आज एक कदम और आगे बढ़ी. महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से मराठा आरक्षण बिल पास किया. अब इस बिल को विधान परिषद में भेजा जाएगा. बिल को वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. अभी महाराष्ट्र में 52 फीसदी आरक्षण है इसे जोड़कर 68 हो जाएगा.
महाराष्ट्र में SEBC (सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास) के अलग श्रेणी में मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. यानि यह माना गया है कि मराठा समाज शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज ने कई आंदोलन किये हैं. इस दौरान जमकर हिंसा हुई और इसमें कईयों की जानें चली गई.
बिल पर विचार के लिए राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक बुधवार शाम को हुई थी. पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है. वर्तमान कार्यक्रम के मुताबिक 19 नवंबर को मुंबई में शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 नवंबर को समाप्त होगा.