संसद भवन के नजदीक से हिरासत में ली गईं महबूबा मुफ्ती, इस मामले को लेकर कर रहीं थी प्रोटेस्ट

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहीं हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चला रही है.

महबूबा मुफ्ती (Image Source : PTI File Photo)

Mehbooba Mufti News: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को बुधवार (8 फरवरी) को बोट क्लब (Delhi) के पास से हिरासत में ले लिया गया. महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में जारी अतिक्रमण विरोधी अभियान (Jammu Kashmir Demolition Drive) के खिलाफ संसद भवन के पास प्रदर्शन कर रहीं थी. बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में चल रहे बुलडोजर की तुलना अफगानिस्तान से की थी.

संसद भवन के पास धरना देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है. कानून का शासन नहीं है... पहले हमारी पहचान छीन ली, अब जमीन, नौकरी छीन रहे हैं... हमसे हमारे घर छीन रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं. जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है.'

इससे पहले, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की. उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन कश्मीर से बेहतर है.

सोमवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा था, "बीजेपी ने देश के संविधान को ध्वस्त करने के लिए अपने क्रूर बहुमत को हथियार बना लिया है, उन्होंने असहमति और न्यायपालिका की आवाज को कुचलने के लिए मीडिया को भी हथियार बना लिया है."  

'जम्मू कश्मीर को बनाया अफगानिस्तान'

पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर को बीजेपी ने अफगानिस्तान में बदल दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है.

'टिन की छत वाले मकान भी गिराए जा रहे हैं'

पीडीपी नेता ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यह दावा कर सकते हैं कि अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान गरीबों के मकानों को छूआ नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका संदेश सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि टिन की छत वाले मकान भी ढहाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान' के शुरुआती आह्वान ने 'एक देश, एक भाषा, एक धर्म' की राह दिखाई, जिसमें कोई संविधान नहीं है.