Food Ministers Meeting: देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा (Food and Nutrition Security) को लेकर सरकारें कितनी गम्भीर और सजग हैं, इसकी बानगी आज दिल्ली (Delhi) में राज्य के खाद्य मंत्रियों की बैठक (Food Ministers Meeting) में देखने को मिली. बैठक में देश के महज 11 खाद्य मंत्री शरीक हुए जो केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल (Union Food Minister Piyush Goyal) को बेहद नागवार ग़ुज़रा.
दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर मंगलवार को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक हुई. बैठक में दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों के नाम के आगे तख़्तियां तो लगी दिखी लेकिन उसके सामने लगी कुर्सी पर उस राज्य के मंत्री नहीं बल्कि अधिकारी बैठे नजर आए. मंत्रियों की जगह इन राज्यों के सम्बंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे.
नदारद खाद्य मंत्रियों पर भड़के केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल
केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल की इस बैठक में उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम राज्यों के मंत्री मौजूद रहे. इसके साथ ही मध्यप्रदेश, गोवा और मिज़ोरम के मंत्री ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए. बैठक में दिल्ली, झारखंड, ओडिसा, उत्तराखण्ड, बंगाल, राजस्थान, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मंत्री नदारद रहे.
राशन योजना पर की गई चर्चा
मंत्रियों की ग़ैर मौजूदगी केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को इस कदर नागवार गुजरी कि मीडिया के कैमरों के सामने ही नाराज नजर आए. बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य मंत्रियों और उनके अधिकारियों को बुलाया गया था. ताकि ग़रीबों को दी जा रही राशन योजना और बाक़ी योजनाओं पर चर्चा की जा सके, लेकिन मंत्रियों की गैरमौजूदगी से खफा पियूष गोयल ने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि जो मंत्री बैठक में नहीं आए हैं उनकी अनुपस्थिति दर्ज़ कर ली गई है. गोयल इस बात से ज़्यादा नाराज दिखे कि ऑनलाइन उपस्थित रहने के विकल्प के बावजूद कई मंत्री बैठक में शरीक नहीं हुए. गुस्से में गोयल ने यहां तक कह दिया कि अगर मंत्री उनसे मिलने का समय मांगेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी.
खाद्य वितरण के मामले में ओडिशा को पहला स्थान
बैठक में ओडिशा (Odisha) के मंत्री तो मौजूद नहीं थे, लेकिन खाद्य वितरण के मामले में जारी राज्यों की रैंकिंग में उसे पहला स्थान मिला जबकि उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) दूसरे स्थान पर रहा. बैठक में पीयूष गोयल (Union Food Minister Piyush Goyal) ने राज्यों से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारी मांग को देखते हुए गेहूं और धान की खेती को बढ़ावा दिया जाए. गोयल ने ऐलान किया कि 2019-20 तक सभी राज्यों की केंद्र पर जो भी देनदारी है उसके लिए 15 अगस्त तक सभी राज्य अपना आवेदन दे दें क्योंकि उसके बाद आवेदन देने पर राज्यों को बक़ाया पर मिलने वाला ब्याज़ नहीं दिया जाएगा.
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