Defence Ministry-HAL Deal: रक्षा मंत्रालय एयर फोर्स के लिए खरीदेगा 6 डोर्नियर-228 विमान, HAL के साथ कॉन्ट्रेक्ट पर हुए हस्ताक्षर
Dornier-228 Aircraft Contract: भारतीय वायुसेना को जल्दी ही डोर्नियर-228 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं. इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं.
Dornier-228 Aircraft: रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए डोर्नियर-228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हिदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक डील पर साइन किए हैं. ये डील 667 करोड़ रुपये की है. इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना रूट ट्रांसपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन के लिए कर चुकी है. इसके बाद इनका इस्तेमाल ट्रांस्पोर्ट पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भी किया गया.
इन 6 विमानों को ईंधन की बचत और पांच ब्लेड वाले कम्पोजिट प्रोपेलर के अपग्रेट के साथ खरीदा जाएगा. इन एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से दूरदराज के इलाकों में ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी. इन विमानों का इस्तेमाल पूर्वोत्तर में आधे-तैयार/छोटे रनवे और भारत के आइलैंड चैन्स से शॉर्ट हॉल ऑपरेशन में किया जा सकेगा. इस तरह से ऑपरेशन्स के लिए ये विमान अनुकूल हैं.
रक्षा मंत्रालय की 9900 करोड़ की डील
इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के साथ 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान और तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के लिए 9,900 करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए. रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि करार के तहत भारतीय वायु सेना के लिए 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) से खरीदे जाएंगे.
Ministry of Defence today signed a contract for the procurement of 6 Dornier-228 aircraft for the Indian Air Force from Hindustan Aeronautics Limited (HAL) at a cost of Rs 667 crores. The aircraft was used by IAF for Route Transport roles and communication duties. pic.twitter.com/zZ9Npi9FfG
— ANI (@ANI) March 10, 2023
रक्षा मंत्री की मौजदगी में हुई डील
इसके अलावा 3,100 करोड़ रुपये से अधिक के तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों का अधिग्रहण लार्सन एंड टुब्रो लि. (एलएंडटी) से किया जाएगा. दोनों खरीद प्रस्तावों को एक मार्च को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने मंजूरी दी थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. जहाजों की आपूर्ति साल 2026 से शुरू होगी. मौके पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने समेत कई अन्य अधिकारी और एचएएल तथा एलएंडटी के प्रतिनिधि मौजूद थे.
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