Eight Greenfield Cities: देश में 8 नए शहर बसाने पर मोदी सरकार विचार कर रही है. इस योजना पर काम भी तेजी से चल रहा है. दरअसल, संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने 8 नए शहरों के विकास के लिए ₹8,000 करोड़ आवंटित किए हैं. जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित नए शहर के लिए ₹1,000 करोड़ कि राशि तय की है. इस योजना के तहत एक राज्य में केवल एक नया शहर हो सकता है.
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय ने इस योजना को अमल में लाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया. मंत्रालय ने बताया कि यह समिति तय करेगी कि नए शहर बसाने के लिए क्या मापदंड जरूरी है. इसके लिए अलग-अलग राज्यों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं.
21 राज्यों की ओर से मिले थे 26 प्रस्ताव
मंत्रालय ने इसके लिए जो डेडलाइन तय की थी तब तक 21 राज्यों की तरफ से 26 प्रस्ताव मिले थे. लेकिन इनमें उत्तर पूर्व राज्यों की तरफ से कोई संतोषजनक प्रस्ताव सामने नहीं आया था. इसके बाद एक बार फिर नए राज्यों से प्रस्ताव देने को कहा गया. समिति के पास दूसरी बार में 23 राज्यों से 28 प्रस्ताव पहुंचे. इन 28 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से भी आया है. फिलहाल समिति के वरिष्ठ अधिकारी इन प्रस्ताव को देख रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी..
नए शहर बसाने के उद्देश्य
इसका उद्देश्य अनियोजित शहरीकरण की समस्याओं, जैसे भीड़भाड़ और संसाधनों पर दबाव को कम करना है. साथ ही नए शहरों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक गतिविधियों को सही करना, स्मार्ट शहरों की तर्ज पर विकास करना, जिसमें यातायात, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा की उच्च गुणवत्ता हो. बता दें कि 8 नए शहरों को बसाने की यह योजना भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगी. यह योजना न केवल बढ़ती जनसंख्या के दबाव को कम करेगी बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी.