मिजोरमः सबसे ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को एक लाख रुपये का इनाम देंगे मंत्री, जानें वजह

देश में एक ओर जहां कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने की बात कर रहे हैं. वहीं, मिजोरम के एक मंत्री ने ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को इनाम देने की घोषणा की है. मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया ने कहा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को 1 लाख रुपये का नकद, प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी देंगे.

रॉबर्ट रोमाविया रॉयते ( photo- twitter/ @robertroyte)

आइजोल: मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयते ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को 1 लाख रुपये का नकद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है. उन्होंने कम जनसंख्या वाले मिजो समुदायों में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए यह घोषणा की. हालांकि, उन्होंने बच्चों की न्यूनतम संख्या का उल्लेख नहीं किया.  

मिजोरम के मंत्री ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति की वकालत कर रहे हैं. मिजोरम के पड़ोसी राज्य असम में जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लेकर खबरें आ रही हैं. 

मंत्री के बेटे की कंपनी उठाएगी खर्चा
रविवार को फादर्स डे के अवसर पर रॉयते ने घोषणा की कि वह अपने आइजोल पूर्व -2 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक संतान वाले जीवित पुरुष या महिला को  1 लाख की नकद प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत करेंगे. मंत्री ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ऐसे व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी भी दी जाएगी. इसका खर्चा उनके बेटे के स्वामित्व वाली एक कंस्ट्रेक्शन फर्म वहन करेगी. मंत्री ने कहा कि बांझपन दर और मिजो आबादी में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी गंभीर चिंता का विषय बन गई है.

मिजोरम दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य    
मिजोरम विभिन्न मिजो जनजातियों रहती हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 10,91,014 थी. राज्य का क्षेत्रफल लगभग 21,087 वर्ग किलोमीटर है. मिजोरम में केवल 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और यह अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है.  

इधर, असम धीरे-धीरे दो बच्चों की नीति लागू करने की ओर बढ़ रहा 
वहीं, मिजोरम का पड़ोसी राज्य असम एक अलग रास्ते पर चल रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य की ओर से फंडेड कुछ योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वालों के लिए धीरे-धीरे दो बच्चों की नीति लागू करेगी. 2019 में राज्य ने फैसला किया था कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग जनवरी 2021 से सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे. असम में वर्तमान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चे का नियम लागू है.

वहीं, रविवार को उत्तरप्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने कहा था कि बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगनी चाहिए क्योंकि इससे राज्य में समस्याए पैदा हो रही हैं