इंफाल: चुनाव आयोग द्वारा मणिपुर में चार और आठ मार्च को विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा के साथ ही राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई.
राज्य के मुख्य सचिव ओ नबकिशोर सिंह द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार, मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को किसी भी तरह के वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए और न किसी किसी तरह के वादे करने चाहिए.
नब किशोर ने यह भी कहा कि मंत्री या अधिकारियों को किसी भी योजना या परियोजना की आधारशिला भी नहीं रखनी चाहिए और न ही सरकार में कोई नियुक्ति करनी चाहिए.