Modi Cabinet Approves Computerization of PACS: मोदी कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी. सभी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन (Exploration and Production) कंपनियों के लिए मार्केटिंग स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet ) ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण को भी मंजूरी दे दी है. जिससे कई करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा.2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 PACS को कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा. इससे 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचने की बात कही जा रही है.
कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दे दी है. सभी उत्पादन कंपनियों के लिए बाजार स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है. प्राइवेट कंपनियों को भी इसके लिए अनुमति दी गई है. अब सिर्फ सरकारी कंपनी को बेचने की बाध्यता खत्म कर दी गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा कि जो भी घरेलू रिफाइनरियां उत्पादित करती हैं, उन्हें सरकारी और प्राइवेट दोनों इकाइयों को बेचने की अनुमति होगी. हालांकि निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा. सरकार के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है.
पैक्स को लेकर कैबिनेट का क्या हुआ फैसला?
देशभर में कृषि और ग्रामीण विकास के तहत 63 हज़ार पैक्स (PACS) समूह को पूरी तरह कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा. इस योजना पर सरकार करीब 1528 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करेगी.
पैक्स के कर्मचारियो को ट्रेनिंग दी जाएगी. नाबार्ड (NABARD) एक कोर टीम बनाएगी. पैक्स समूह यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटर से जोड़े जाने के बाद करीब 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है.