Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट ने पीएम-प्रणाम योजना और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को दी मंजूरी, गन्ना किसानों को लेकर भी लिए फैसले
Modi Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र को ऐतिहासिक बताया.
Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (29 जून) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस मीटिंग में मोदी मंत्रिमंडल ने किसानों से जुड़े पीएम प्रणाम योजना, गन्ने के दाम और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से जुड़े निर्णय लिए.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा. साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा.
पीएम प्रणाम योजना में क्या होगा?
केंद्र ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी. साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का भी फैसला किया.
इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए 1,451 करोड़ रुपये की सब्सिडी के परिव्यय को मंजूरी दी. इससे कुल पैकेज 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सीसीईए ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए पहली बार देश में सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) पेश करने का भी निर्णय लिया.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सीसीईए ने पीएम-प्रणाम (धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम) योजना को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि पीएम-प्रणाम का उद्देश्य मिट्टी को बचाना और उर्वरकों के निरंतर संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है. इस योजना में राज्य सरकारों की भागीदारी शामिल है.
मंडाविया ने कहा कि योजना के तहत, जो राज्य वैकल्पिक उर्वरक अपनाएंगे, उन्हें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके बचाई जाने वाली सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाएगा.
गन्ने के दाम पहले कितने थे?
सरकार ने बुधवार को 2023-24 सत्र के लिये गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिसे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना होता है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का फैसला किया. सत्र 2023-24 के लिये गन्ने का एफआरपी 315 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. पिछले सत्र में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 305 रुपये प्रति क्विंटल था.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा ‘अन्नदाता’ के साथ हैं. सरकार हमेशा कृषि और किसानों को प्राथमिकता देती रही है. उन्होंने दावा किया कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य 2014-15 में 210 रुपये प्रति क्विंटल था. अब वह बढ़कर 2023-24 में 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिका और मिस्र को ऐतिहासिक बताया.
एनआरएफ की स्थापना क्यों हो रही है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना के प्रस्ताव को बुधवार (28 जून) को मंजूरी प्रदान कर दी. बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ने कहा कि प्रस्तावित फाउंडेशन की गतिविधियों को उच्च स्तरीय रणनीतिक गति प्रदान करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा.
ठाकुर ने कहा कि इसमें सदस्य के रूप में 15 से 25 जाने माने शोधकर्ता और पेशेवर होंगे. संचालन समिति की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया जाएगा.
ठाकुर ने कहा कि इसके लिए वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 50 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जाएंगे. इसमें से 14 हजार करोड़ रूपये भारत सरकार देगी जबकि 36 हजार करोड़ रूपये उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, लोकोपकार दान आदि से जुटाया जाएगा.
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