Modi Cabinet Decisions: रियायती दरों पर किसानों को मिलती रहेगी खाद, मोदी कैबिनेट का फैसला

Modi Cabinet Decisions: मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि डीएपी पुराने 1,350 रुपये प्रति बैग के मूल्य पर मिलती रहेगी.

पीएम मोदी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Modi Cabinet Decisions: मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि उन्हें रियायती दरों पर खाद मिलती रहेगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सब्सिडी देकर इसे बरकरार रखने का फैसला लिया है. यूरिया की कीमत नहीं बढ़ेगी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बीच रबी सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की. उन्होंने कहा,'' वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को डीएपी पुराने 1,350 रुपये प्रति बैग के मूल्य पर मिलता रहेगा.''

क्या फैसले हुए?
मंत्रिमंडल ने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश एवं सल्फर जैसे विभिन्न मृदा पोषक तत्वों पर पोषण-आधारित सब्सिडी देने का फैसला किया. यह सब्सिडी एक अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 के मौजूदा रबी फसल सत्र पर लागू होगी. 

अनुराग ठाकुर ने कहा कि डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक पहले की ही तरह 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर पर किसानों को मुहैया कराई जाएगी. वहीं पोटाश म्यूरिएट (एमओपी) की दरों में कटौती की जाएगी.

उत्तराखंड के जमरानी बांध को लेकर क्या फैसला हुआ?
अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- संवर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दी.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में राम गंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है. यह बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 किमी लंबी नहर प्रणाली और 244 किमी लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से पानी देगा, जो 1981 में पूरा हुआ था. 

दो नई फीडर नहरों के निर्माण के अलावा, 207 किमी मौजूदा नहरों का नवीनीकरण किया जाना है और परियोजना के तहत 278 किमी पक्के फील्ड चैनल भी क्रियान्वित किए जाने हैं. 

इसके अलावा, इस परियोजना में 14 मेगावाट के पन बिजली उत्पादन के साथ-साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 4.27 करोड़ क्यूबिक मीटर पेयजल के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है, जिससे 10.65 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी, 

इनपुट भाषा से भी.