नई दिल्ली: नोटबंदी के एक महीने बाद मोदी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और डिजिटल मनी का उपयोग करने वालों के लिए बड़ा तोहफा दिया. उन्होंने पेट्रोप पंप, टोल प्लाजा और रेल टिकट पर छूट का ऐलान किया है. इन स्थानों पर डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों को लाभ मिलेगा. इससे पहले संसद में सरकार ने 2000 रुपए तक ऑनलाइन खरीदारी पर सर्विस टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की थी.


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घोषणा के दौरान उन्होंने कहा, ''आठ नवंबर को सरकार ने घोषणा की थी कि बड़ी करेंसी यानी 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इस दौरान रिजर्व बैंक ने बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य माध्यमों से नई करेंसी को रिलीज़ करता है. इसको करने के पीछे सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि कैश अर्थ व्यवस्था का लेने देन कम हो और वैकल्पिक तौर पर कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़े.''


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वित्तमंत्री ने आगे कहा, ''सरकार प्रयास करती रही है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या ई-वॉलेट के प्रोयग को बढ़ावा दिया जाए. पिछले एक महीने में यह बढ़ता हुआ दिखा भी है. सरकार इसे और बढ़ावा देना चाहती है. एक तरफ कैशलेस इकोनॉमी होगी और दूसरी तरफ डिजिटलीकरण का प्रयास होगा. इसके लिए सरकार ने कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं. हर निर्णय कब से लागू होगा इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी.




1. ऑनलाइन टिकट पर 10 लाख का बीमा

इस देश में जितने लोग रेलवे से सफर करते हैं उनमें से 58% आज भी ऑन लाइन टिकट बुक करते हैं. इसलिए जो ऑनलाइन टिकट बुक करेगा उसे दस लाख रुपये का जीवन बीमा मिलेगा. जो कैश में पेमेंट करेगा उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी.

2. रेल यात्रा के दौरान 5% की छूट

रेलवे कैंटरिंग, एक्मोडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओं के लिए जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसे रेलवे 5% की छूट देगा.

3. जेनरल इंश्योरेंस पर 10% और जीवन बीमा पर 8% की छूट

पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंश कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस में हैं या लाइफ इंश्योरेंस में हैं. अगर कोई उनके कंस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदता है या किस्त जमा करता है तो उन्हें जनरल इंश्योरेंस के केस में 10% छूट मिलेगी और लाइफ इंश्योरेंस के केस में 8% छूट मिलेगी. ये नई पॉलिसी खरीदने पर ही होगा.

4. डिजिटल पेमेंट कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं

जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनसे साथ जितने लोगों के संबंध हैं. वहां जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें ट्रांजेक्शन फीस और एमडीआर चार्ज का बोझ किसी कस्टमर के ऊपर ना आए.

5. रेंटल किराए में कमी

पीएसयू बैंक ये तय करेंगे कि पीओएस टर्मिनल, माइक्रो एटीएम और मोबाइल पीओएस उनका जो रेंटल किराया है वो 100 रुपये महीने से ज्यादा न हो. आज तक साढ़े 6 लाख मशीन प्रोवाइड की गई हैं इन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा. पुरानी मशीनों को भी यह सुविधा मिलेगी.

6. 2000 रुपये के लेन-देन पर कोई सर्विस टैक्स नहीं

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेन देन में सर्विस चार्ज नहीं लगेगा.

7. टोल पर 10% की छूट

नेशनल हाइवे पर टोल के लिए डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर 10% की छूट मिलेगी. नकद पेमेंट करने वालों को यह फायदा नहीं मिलेगा. जेटली ने कहा कि यह सभी आदेश जल्द लागू होंगे. संबंधित विभाग इससे संबंधित नोटिफिकेशन जल्द जारी करेंगे.