मोदी सरकार ने आंदोलन के बीच किसानों पर किया बड़ा ऐलान: 7 प्वॉइंट्स में समझें कब, कैसे और किन्हें मिलेगा लाभ?

Anurag Thakur On Kisan Andolan 2.0: एक तरफ जहां सरकार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार ने गन्ना किसानों को सौगात दी है.

Anurag Thakur On Farmers Protest: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने 2024-25 के लिए गन्ना खरीद की कीमतों में 8 प्रतिशत का इजाफा कर दिया. ये बढ़ी हुई कीमतें अक्टूबर से लागू हो जाएंगीं. 

एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर हरियाणा-पंजाब की सीमा पर डटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी. गन्ने की कीमत 315 रुपये से बढाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी.

1. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार (21 फरवरी) को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे भाई और अन्नदाता हैं और केंद्र सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं.

2. उन्होंने कहा, ''हम पहले भी बातचीत के लिए तैयार थे और आज भी तैयार हैं और भविष्य में भी उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार रहेंगे. हमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे हमारे भाई और अन्नदाता हैं.''

3. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है. यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने एफआरपी में एक बार में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है. यह कदम आम चुनाव से पहले उठाया गया है. गन्ना मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है.

4. अनुराग ठाकुर ने कहा, ''यह गन्ने की अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो मौजूदा सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से लगभग आठ प्रतिशत ज्यादा है.'' उन्होंने कहा कि नई एफआरपी गन्ने के तय फॉर्मूले से 107 प्रतिशत ज्यादा है और इससे गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी. भारत, दुनियाभर में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है.''

5. केंद्रीय मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दोगुना कर दिया है और खरीद भी दोगुना से अधिक बढ़ा दी गई है.

6. अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गेहूं, धान, तिलहन और दालों की खरीद पर 18.39 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि यूपीए सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे.  

7. मंत्री ने एनडीए सरकार के 10 वर्षों के दौरान किसानों को दिए गए उच्च एमएसपी और यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्षों की तुलना में अधिक खरीद की भी तुलना की. उन्होंने कहा कि सरकार ने उचित दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की है.