नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आज केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. इसके बाद मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि केन्द्र को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और ‘तानाशाही’ कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए.
उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले दिल्ली संभालें फिर बंगाल के बारे में सोचें. ममता ने कहा, ''दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्र के असंवेदनशील रवैये, किसानों के प्रति उदासीनता को दोषी ठहराया जाना चाहिए. हम किसानों को गद्दार के तौर पर पेश किये जाने को स्वीकार नहीं करेंगे.''
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, ''कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए.''
बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा पर आज 64वें दिन जारी है. ये किसान तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से किसान आंदोलन में शामिल नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं.
पुलिस ने 37 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के के दौरान फैलाई गई अराजकता के चलते दर्ज की गई 25 एफआईआर में से 9 मामलों को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा रहा है.
साथ ही क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी गठित करने पर विचार चल रहा है, जो इन 9 मामलों की जांच करेगी. हिंसा के दौरान करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
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