नई दिल्ली: सरकार ने सभी गरीब परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिये उज्ज्वला योजना के विस्तार के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दी. इस योजना को 2016 में शुरू किया गया. इसके तहत मुख्यत: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत उन गरीब परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया जा सकेगा जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है और जो योजना के मौजूदा प्रावधानों के तहत अभी इसका लाभ पाने के पात्र नहीं थे.
प्रधान ने कहा कि पहले कनेक्शन 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर दिये जा रहे थे. बाद में इसे बढ़ाकर में सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों, जंगलों में रहने वाले लोगों, अति पिछड़ा वर्ग, द्वीपों के रहवासी, घुमंतू जनजातियों, चाय बगानों के रहवासी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को भी शामिल कर दिया गया था. अब इसे बढ़ाकर सभी गरीब परिवारों को शामिल कर दिया गया है.
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प्रधान ने कहा कि इस निर्णय से अब शत प्रतिशत परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन की सुविधा पहुंच सकेगी. इस योजना में केंद्र सरकारी तेल कंपनियों को प्रति कनेक्शन 1,600 रूपये की सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी सिलेंडर की जमानत और फिटिंग शुल्क के लिए होती है. ग्राहकों को चूल्हा खुद खरीदना होता है. उनपर वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार चूल्हे और पहले भरे हुए सिलेंडर की कीमत मासिक किस्तों में भरने की छूट देती है.