नई दिल्ली: आर्थिक संकट का सामना कर रहीं आइडिया - वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों को मोदी सरकार ने राहत देने का फ़ैसला किया है. शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया. ये कम्पनियां एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानि एजीआर भुगतान को लेकर आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं, इनमे आइडिया - वोडाफोन कम्पनी का नाम सबसे प्रमुख है, सरकार के सूत्रों के मुताबिक चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है लिहाज़ा इस फ़ैसले से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, इस मसले पर 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
हालांकि एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक़ कैबिनेट ने टेलीकॉम कम्पनियों को राहत देते हुए उन्हें अपने बकाए का भुगतान किश्तों में करने की छूट देने का फ़ैसला किया है. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ये किश्त 15 - 20 साल तक भी हो सकती है.
एजीआर के रूप में टेलीकॉम कंपनियों को करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए का भुगतान टेलीकॉम मंत्रालय को करना है. हालांकि एयरटेल जैसी कंपनियां अपने बकाए का भुगतान धीरे धीरे कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कम्पनियों से अपने बकाए का भुगतान करने को कहा है. हालांकि ख़राब माली हालत से गुज़र रही आइडिया - वोडाफोन पहले ही कह चुकी है कि इस मसले पर सरकार से राहत नहीं मिलने की हालत में उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा.