नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2019 चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चल सकती है. सरकार निर्माण सेक्टर (Construction Sector) में लगे सभी मज़दूरों को ईएसआई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाने पर विचार कर रही है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे पहले हरियाणा से शुरू किए जाने का अनुमान है. सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसका ऐलान कर सकते हैं. इस योजना के तहत देश भर में फैले ईएसआई के अस्पतालों में लाभर्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है.
दरअसल राज्य बीमा योजना के लाभार्थियों को देशभर में फैले ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा के साथ साथ बीमारी के दौरान एक सीमा के अंदर वेतन भी मिलने का प्रावधान है. सरकार का कहना है कि निर्माण क्षेत्र के मज़दूरों को भी इस सुविधा के तहत लाने पर होने वाले खर्चे को उस एक फीसदी सेस से पूरा किया जा सकता है जो राज्य सरकारें निर्माण क्षेत्र मज़दूर कल्याण के नाम पर लेती हैं. इस सेस से अबतक कुल 42000 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा हो चुकी है जिसमें से केवल 12000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं.
ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21000 रुपये से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाले कम्पनी में काम करते हों. मज़दूर संघ भी सरकार की इस योजना का समर्थन कर रहे हैं.