Center Rejects Punjab Proposal on Stubble: केंद्र सरकार (GOI) ने पराली (Stubble) की समस्या को लेकर भेजे गए पंजाब सरकार (Punjab Govt) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजकर पराली की समस्या पर सहायता मांगी थी. पंजाब सरकार का कहना है कि किसानों (Farmers) को पराली जलाना न पड़े, इसके लिए एक लाख से ज्यादा मशीनों (Machines) की व्यवस्था की जा रही है.
पंजाब सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसमें कहा गया कि किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपये प्रति एकड़, पंजाब सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति एकड़ और दिल्ली सरकार की ओर से 500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाए. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ''हम हर तरीके से किसानों से अपील करेंगे कि वे पराली न जलाएं.''
सीएम मान ने और क्या कहा
सीएम मान ने कहा, ''केंद्र सरकार के वित्तीय सहायता न देने के फैसले के बावजूद पंजाब सरकार पराली की समस्या का हल करने के लिए बड़े स्तर पर मशीनों का इस्तेमाल करेगी, आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं, विस्तार सहित जानकारी जल्द दी जाएगी.''
एक वीडियो जारी कर सीएम मान ने कहा, ''पंजाब में 75 लाख एकड़ जमीन पर धान बोया जाता है, जिसमें से लगभग 37 लाख एकड़ जमीन पर लोग खुद से पराली नहीं जलाते है. बाकी 38 लाख एकड़ जमीन पर किसान पराली में आग नहीं लगाएं, उसके लिए हम मशीनों का प्रबंध कर रहे हैं.'' पंजाब सरकार के मुताबिक, एक लाख पांच हजार मशीनों की व्यवस्था की जा रही है. बताया जा रहा है कि एक मशीन एक दिन में 5-6 एकड़ जमीन में धान की कटाई कर सकती है.
बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की एक वजह पराली को जलाया जाना भी बताया जाता है. पराली प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाए हैं. दिल्ली सरकार की धान के सभी खेतों में मुफ्त बायो डी-कंपोजर का छिड़काव कराने की योजना है.
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