मोदी मंत्रिमंडल पर सर्वे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है. मंत्रिमंडल से स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सूचना-प्रसारण मंत्री समेत कुल 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई. जबकि 36 नए चेहरों को सरकार में शामिल किया गया. इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वेबसाइट लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया. इस सर्वे में केवल 4 फीसदी लोगों का मानना है कि नए मंत्रियों को शामिल करने से शासन बेहतर होगा.
सर्वे में क्या पूछा गया था?
लोकल सर्किल के मुताबिक, देश के 53 फीसदी लोगों का का मानना है कि शासन में सुधार के लिए, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने और मंत्रियों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक मजबूत प्रणाली की जरूरत है. सर्वे में लोगों से पूछा गया, ‘’क्या वह मानते हैं कि मोदी सरकार को बेहतर शासन और घोषणापत्र के वादों को पूरा करने की जरूरत है?’’
किसने क्या कहा?
- 2 फीसदी लोगों ने कहा- ज्यादा मंत्री होने से बेहतर शासन मिलेगा.
- 2 फीसदी ने कहा- नौकरशाह होने से बेहतर शासन मिलेगा.
- 2 फीसदी ने कहा- मंत्री और नौकरशाह होने से बेहतर शासन मिलेगा.
- 12 फीसदी ने कहा- निजी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत.
- 19 फीसदी ने कहा- बेहतर शासन के लिए सरकार को और फैसले लेने होंगे.
- 5 फीसदी ने कोई राय नहीं दी.
- जबकि 5 फीसदी ने कहा- हमें नहीं लगता बेहतर शासन देना संभव है.
- 53 फीसदी ने कहा- शासन में सुधार के लिए, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने और मंत्रियों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक मजबूत प्रणाली की जरूरत.
कैसे हुआ सर्वे?
सर्वेक्षण के दौरान भारत के 309 जिलों में रहने वाले नागरिकों से 9618 प्रतिक्रियाएं मिलीं. इसमें 68 फीसदी पुरुष थे, जबकि 32 फीसदी महिलाएं शामिल थीं. सर्वेक्षण लोकलसर्किल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया था और सभी प्रतिभागी मान्य नागरिक थे.