India-Maldives Tensions: मोहम्मद मुइज्जू ने किया ऐलान, बोले- '10 मई से पहले मालदीव से चली जाएगी भारतीय सेना'

India-Maldives News: भारतीय सैनिकों का पहला जत्था 11 मार्च को मालदीव से रवाना हुआ था. मालदीव सरकार के अनुसार 88 भारतीय सैनिक मालदीव में डोर्नियर विमान को संचालित करने के लिए तैनात थे.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (फाइल फोटो)

Source : PTI

India-Maldives News: भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों का दूसरा समूह 9 अप्रैल को मालदीव से रवाना हो गया है. राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने यह घोषणा की. इस महीने के अंत में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक अभियान कार्यक्रम के दौरान मुइज्जू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

'भारतीय सेना का दूसरा समूह मालदीव से रवाना'

स्थानीय मीडिया ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के हवाले से कहा, ‘‘पहली टीम जा चुकी है. 9 अप्रैल को दूसरे प्लेटफॉर्म से भी सैनिक हटा लिए गए हैं.’’ एडिशन डॉट न्यूज पोर्टल ने मुइज्जु के हवाले से अपनी खबर में कहा, ‘‘एक ही प्लेटफार्म बचा है. जैसा कि दोनों देशों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, उन्हें (बाकी भारतीय सैन्य कर्मियों को) भी 10 मई से पहले वापस बुला लिया जाएगा. वे चले जायेंगे.’’

इस देश से भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी पर न तो मालदीव रक्षा मंत्रालय और न ही भारत ने कोई टिप्पणी की है. मालदीव सरकार के अनुसार 88 भारतीय सैनिक मालदीव में एक हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को संचालित करने के लिए तैनात थे. भारतीय सैनिकों का पहला समूह 11 मार्च को मालदीव से रवाना हुआ था.

मुइज्जू भारतीय सेना को वापस बुलाने के लिए कहा था

इस साल के शुरुआत में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से मार्च तक उनके देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा था. मालदीव के राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा था, "हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता" उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें  अन्य देशों से आवश्यक खाद्य सामग्री और उपभोग्य सामग्रियों के आयात को सुरक्षित करना शामिल था.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा था, "हम किसी के आंगन में नहीं हैं. हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं. किसी भी देश को किसी देश के घरेलू मामलों पर प्रभाव डालने का अधिकार नहीं है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो."