प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (NAWAB MALIK) के खिलाफ गुरुवार को 5000 पन्नों के मनी लॉन्ड्रिंग में आरोप पत्र दाखिल किया है. इस आरोप पत्र में 50 से अधिक लोगों के बयान इस चार्जशीट में दर्ज किये गये हैं.
ईडी ने बताया कि चार्जशीट में एजेंसी ने मलिक के बेटे और उनके भाई कप्तान मलिक को भी पेश होने के समन भेजे थे हालांकि लेकिन उन्होंने जांच में कोई भी सहयोग नहीं करते हुए किसी भी समन का कोई जवाब नहीं दिया है.
पिछले हफ्ते ही अटैच की गईं थी मलिक की संपत्तियां
आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ईडी ने मलिक की संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच कर दिया है. अटैच की गई संपत्तियों में कुर्ला वेस्ट के गोआवाला कंपाउंड, कमर्शियल यूनिट, उस्मानाबाद में 59.81 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड, कुर्ला वेस्ट में तीन फ्लैट और बांद्रा वेस्ट स्थित दो फ्लैट शामिल हैं.
62 वर्षीय मलिक को 23 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े एक लैंड डील के सौदे में कथित लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. उसके बाद मलिक ने ईडी के मामले को रद्द करने के लिये अदालत का रुख किया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
नवाब मलिक पर क्या है आरोप?
नवाब मलिक को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मलिक के कुर्ला संपत्ति सौदे की जांच कर रहा है, जहां 1999-2003 में कुर्ला में 3 एकड़ के भूखंड के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को भुगतान किया गया था.
इसने आरोप लगाया कि कुर्ला भूमि मुनीरा प्लंबर की थी और पारकर ने एक जाली पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अधिग्रहण किया था, जिसने पारकर के ड्राइवर और अंगरक्षक सलीम पटेल को जमीन बेचने का अधिकार दिया था. ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक के परिवार के सदस्यों की कंपनी सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मलिक द्वारा हड़पी गई संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये है. 2014 में पारकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.
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