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संसद की विशेषाधिकार समिति ने AAP सांसद राघव चड्ढा को भेजा नोटिस, पूछा- क्यों न कार्रवाई की जाए?

Parliament Monsoon Session: बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सेवा बिल को चयन समिति को भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने के दौरान राघव चड्ढा ने बिना बीजेपी सांसदों की मर्जी के उनका नाम लिखा.

Monsoon Session: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) पर लगे आरोपों को लेकर बुधवार (9 अगस्त) को संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई. ये बैठक समिति के अध्यक्ष और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के कमरे में हुई. संसद की विशेषाधिकार समिति ने आप सांसद राघव चड्ढा को नोटिस भेजा है. नोटिस में राघव चड्ढा से पूछा गया कि उन पर लगे आरोपों पर क्यों न उनपर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए.

आम आदमी पार्टी ने कहा कि राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति से अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है. जब भी नोटिस आएगा, उसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा. बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने के दौरान राघव चड्ढा ने उनकी मर्जी के बिना उनका नाम लिखा और उनपर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की. 

आप सांसद ने केंद्र पर लगाए आरोप

इस मामले को लेकर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर आरोप लगाया कि ये राघव चड्ढा को वैसे ही अयोग्य ठहराना चाहते हैं जैसे उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया था. ये खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं. इनसे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं. चयन समिति के लिए कोई भी किसी का नाम प्रस्तावित कर सकता है. साइन की जरूरत नहीं होती. गृह मंत्री सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं. राघव चड्ढा ने किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं किया. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023 पेश किया था. जोकि बाद में पास भी हो गया. इस बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था. दिल्ली सेवा बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजने वाले उनके प्रस्ताव में सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, थंबीदुरई, सस्मित पात्रा, नगालैंड के सांसद फांगनोन कोन्याक का नाम था. 

अमित शाह ने भी जताई थी आपत्ति

हालांकि इनमें से कुछ सांसदों ने सदन में ही खड़े होकर कहा कि उन्होंने इसपर साइन ही नहीं किया. सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को लेकर प्रस्तावित प्रवर समिति में उनके नाम का प्रस्ताव बिना उनकी सहमति के किया गया. इस दौरान सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.

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