नई दिल्लीः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 29 करोड़ 35 लाख कोरोना की वैक्सीन डोज दी जा चुकी है जिसमे से 27 करोड़ 20 लाख डोज दी जा चुकी है. वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक 2.14 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध है. वहीं अगले तीन दिनों 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जाएंगी.
भारत सरकार द्वारा मुफ्त चैनल के माध्यम से और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 29,35,04,820 से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं. इसमें से, मेडिकल वेस्टेज सहित कुल 27,20,14,523 डोज 22 जून सुबह 8 बजे तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक दिए जा चुकी है. वहीं राज्यों के पास 2,14,90,297 कोरोना वैक्सीन की डोज अभी उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना है.
इसके अलाव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 33,80,590 से ज्यादा वैक्सीन डोज पाइपलाइन में हैं और अगले 3 दिनों के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मिल जाएंगी.
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के नए चरण में, केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खरीद और मुफ्त में आपूर्ति करेगी. वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है जो 21 जून से लागू है. इन गाइडलाइन्स के मुताबिक
- देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी केंद्र सरकार और खरीदे गए टीके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नि:शुल्क दिए जाएगा जैसा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू से होता आ रहा है. ये प्राथमिकता के अनुसार सभी नागरिकों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क दिए जाएगा.
- राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र सरकार वैक्सीन देगी. वैक्सीन वेस्टेज होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पडेगा
- वैक्सीन सप्लाई की पूर्व सूचना राज्यों को दी जाएगी. राज्यों को इससे जरूरत के हिसाब से जिला स्तर और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में सुविधा मिलेगी. राज्यों को वैक्सीनेशन सेंटर्स या जिला स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता सार्वजनिक करनी होगी.
- भारत सरकार द्वारा राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध करायी गयी टीके की खुराक के संबंध में टीकाकरण में कुछ इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी:
o हैल्थकेयर वर्कर
o फ्रंट लाइन वर्कर्स
o 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को
o उन लोगों जिनकी दूसरी खुराक बाकी है
o 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को
- 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण में राज्य को वर्गीकरण की स्वतंत्रता
- वैक्सीन उत्पादक कंपनियां 25 फीसदी प्रति माह डोज प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकेंगे. राज्य प्राइवेट अस्पताल की क्षमता, उसके आकार और स्थानीय संतुलन के हिसाब से वैक्सीन की मांग रखेंगे और केंद्र सप्लाई सुनिश्चित करेगा.