गृह मंत्रालय, रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें, रिपोर्ट में किया गया दावा
CVC Report: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सालाना रिपोर्ट बताती है कि इस साल गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं.
Home Ministry Employees: पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आईं हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की हाल ही में जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ऐसी कुल 1,15,203 शिकायतें मिलीं. इनमें से 85,437 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है जबकि बाकी बची 29,766 शिकायतें लंबित हैं. इनमें से 22,034 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.
गृह मंत्रालय के इतने अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें
एक अधिकारी ने कहा कि सीवीसी ने शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है, जो संस्था की दूरस्थ शाखा के रूप में कार्य करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, जहां गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, वहीं रेलवे को 10,580 शिकायतें और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं.
रिपोर्ट में कहा गया कि गृह मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटान कर दिया गया और 22,724 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से 19,198 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.
रेलवे और बैंक अधिकारियों की स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें 9 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं. बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा किया, 367 लंबित थीं, जिनमें 78 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के कर्मियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 6,804 शिकायतों का निपटान हो गया और 566 शिकायतें लंबित रहीं जिनमें से 18 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.
रिपोर्ट के अनुसार, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी और एनसीआर योजना बोर्ड के कर्मियों के खिलाफ 4,710 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 3,889 शिकायतों का निपटान हुआ जबकि 821 शिकायतें लंबित रहीं और 577 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं.
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