देश में लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय, पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने की अपील

नई दिल्ली: लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ तीन दिन बाकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी एलान के मुताबिक देश में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक ही है. लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद किसी भी वक्त लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का एलान सामने आ सकता है. क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अपील की है कि लॉक़डाउन आगे बढ़ाया जाए.

ये लगभग तय है कि देश में लॉकडाउन पार्ट-2 होने वाला है. आज पीएम का राष्ट्रीय संबोधन नहीं होने जा रहा है इसलिए आज लॉकडाउन बढ़ाने का एलान नहीं होने जा रहा है. लेकिन किसी भी वक्त ये बताया जा सकता है कि देश में 14 अप्रैल लॉकडाउन की आखिरी तारीख नहीं होगी. देश में लॉकडाउन के आगे बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि देश के ज्यादातर राज्य इसी पक्ष में हैं और देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के जो हालात हैं उसके मुताबिक ये माना भी जा सकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना ही कोरोना के खात्मे का सबसे सही रास्ता है.

प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ज्यादातर राज्यों ने यही प्रस्ताव रखा है और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस मुद्दे पर आए सुझावों पर अमल होगा. कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की मांग की है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की बात की है. पंजाब और ओडिशा में पहले से ही राज्य सरकार ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में शनिवार को सुझाव दिया कि देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए. संवाद में मुख्यमंत्रियों में पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मनोहर लाल, तेलंगाना के के. चंद्रशेखर राव, बिहार के नीतीश कुमार आदि ने हिस्सा लिया.

मिलाजुलाकर पूरे देश में इस बात को लेकर एक राय कायम होती दिखाई दे रही है कि लॉकडाउन का पूरा फायदा हासिल करने के लिए फिलहाल इसे बढ़ाया जाना ही बेहद जरूरी है. ऐसे में अब किसी भी वक्त इस बात का एलान होना बस एक औपचारिकता दिखाई देती है.