भोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने सड़कों एवं मेट्रो रेल अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर सेस लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी.
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया, "मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर सेस लगाने वाले मध्य प्रदेश मोटर स्प्रिट सेस अध्यादेश 2018 तथा मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल सेस अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी गई है." हालांकि, मिश्रा ने यह नहीं बताया कि पेट्रोल एवं डीजल पर सेस कब से लगाया जाएगा.
इसी बीच, जब मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया से सवाल किया गया कि यह सेस कब से लगेगा, इस पर उन्होंने मीडिया को बताया, "यह सेस है, यह अध्यादेश के जरिये लगाया जा रहा है. यह बाद में विधानसभा में पास होने के लिए जाएगा. यह कुछ समयावधि के लिए लगाया जाता है."
मलैया ने आगे कहा, "यह डीजल एवं पेट्रोल पर पूरे प्रदेश में लागू होगा. डीजल एवं पेट्रोल पर 50 पैसे प्रति प्रति लीटर सेस रहेगा, जो हमारे सड़कों के सुधार के लिए और मेट्रो रेल लाइन (भोपाल एवं इंदौर) के निर्माण के लिए होगा."
उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को दिवाली से पहले तोहफा देते हुए पेट्रोल और डीजल में वैट दर में क्रमश: तीन एवं पांच प्रतिशत की कमी करने के अलावा डीजल पर डेढ़ रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त सरचार्ज को भी समाप्त कर दिया था. वर्तमान में पेट्रोल पर 28 प्रतिशत वैट लिया जा रहा है, जबकि डीजल पर 22 प्रतिशत वैट वसूला जा रहा है.