MSP Guarantee: MSP पर राज्यसभा में सरकार का जवाब - स्वामीनाथन कमेटी की 201 सिफारिशों को किया स्वीकार, बताया चुनाव के बाद होगा ये काम

Swaminathan Committee: केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि, केंद्र सरकार ने एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की 201 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.

किसानों को एमएसपी के लिए बनेगी कमेटी

MSP Guarantee for Farmers: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद केंद्र सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर एक कमेटी का ऐलान करने जा रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में ये बात कही. वहीं अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया है कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशों को मान लिया है. 

200 सिफारिशों पर काम भी हुआ शुरू
केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि, केंद्र सरकार ने एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की 201 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इनमें से 200 पर काम भी शुरू हो चुका है. कैलाश चौधरी ने कहा कि, इस कमेटी की केवल 14 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है, जो 2007 में एमएसपी पर बनाई गई इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी का फैसला था. इसी कमेटी के सुझावों के बाद सरकार ने 201 सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला लिया. 

चुनाव खत्म होते ही कमेटी का होगा ऐलान
बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय को ये सवाल पूछा गया था कि, सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर क्या कदम उठाया है. इस पर सरकार की तरफ से संसद में बताया गया कि, जैसे ही चुनाव आयोग की मंजूरी मिलती है, उसके ठीक बाद कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा. क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू है. इसीलिए चुनाव खत्म होते ही कमेटी गठित होगी. 

इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राज्यसभा में यही जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि, केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि चुनाव खत्म होने तक इंतजार करें. तोमर ने दावा किया कि मोदी सरकार के दौरान एमएसपी में लगातार इजाफा हुआ है.