नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि हज-2021 कोरोना वायरस महामारी से जुड़े राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा. साथ ही लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोई अंतिम फैसला किया जाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय हज समिति और अन्य भारतीय एजेंसियों के अगले साल हज के लिए आवेदन प्राप्त करने व अन्य तैयारियां जल्द शुरू कर दी जाएंगी. नकवी ने यहां हज-2021 के संबंध में हुई डिजिटल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, ‘‘अगला हज जून-जुलाई के महीने में होना है. लेकिन कोरोना आपदा और उसके प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा और सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए हज 2021 पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.’’
कोरोना को देखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है
मंत्री के मुताबिक, सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज 2021 के संबंध में फैसला होने के बाद आवेदन करने और अन्य प्रकिया को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी. नकवी ने कहा, ‘‘कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है. इनमें भारत व सऊदी अरब में आवास, यातायात, स्वास्थ्य व अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं.’’ उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हज यात्रियों की सलामती सरकार की प्राथमिकता है. भारत सरकार एवं अन्य संबंधित एजेंसियां इस दिशा में आवश्यक इंतजाम करेंगी. सरकार एवं हज समिति ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
सऊदी अरब सरकार ने साल 2018-19 का हज यात्रियों के यातायात का 100 करोड़ रूपए किया वापस- नकवी
नकवी ने बताया, ‘‘भारत की शत प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का नतीजा है कि कोरोना के चलते हज 2020 पर ना जा पाने वाले एक लाख 23 हजार लोगों के 2100 करोड़ रूपये बिना किसी कटौती के डीबीटी के माध्यम से वापस कर दिए गए हैं. सऊदी अरब सरकार ने भी 2018-19 का हज यात्रियों के यातायात का लगभग 100 करोड़ रूपए वापस किया है.’’
गौरतलब है कि कोरोना संकट महामारी के कारण सऊदी अरब सरकार ने सीमित संख्या में लोगों को इस साल हज की मंजूरी दी थी. इस कारण भारत से हज यात्री नहीं जा सके.
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