JK के 2 संगठनों पर केंद्र का एक्शनः बैन के बाद बोले अमित शाह- देश के खिलाफ थीं गतिविधियां, जो ऐसा करेगा वो नतीजे भुगतेगा

Jammu Kashmir: मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) के खिलाफ केंद्र सरकार ने बुधवार (28 फरवरी, 2024) को बड़ी कार्रवाई की.

अमित शाह (फाइल फोटो)

Source : PTI

Jammu Kashmir: केंद्र सरकार ने बुधवार (28 फरवरी, 2024) को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया. दोनों गुटों पर पांच साल का बैन लगाया गया है. इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनकी गतिविधियां देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ थीं. 

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. 

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ‘‘आतंकवादी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार जारी रखते हुए केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया है. ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं.’’

Striking terror networks with undiminished vehemence the government has declared the Muslim Conference Jammu & Kashmir (Sumji faction) and Muslim Conference Jammu & Kashmir (Bhat faction) as Unlawful Associations.

These outfits have been engaging in activities against the…

— Amit Shah (@AmitShah) February 28, 2024

जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाथा
ये ऐसे समय में सामने आ रहा है जब केंद्र सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों को जारी रखने को लेकर मंगलवार (27 फरवरी, 2024) को ही जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर भी प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया था. 

Govt of India has declared the Muslim Conference Jammu & Kashmir (Sumji faction) and Muslim Conference Jammu & Kashmir (Bhat faction) as Unlawful Associations. pic.twitter.com/D64vNFNauj

— ANI (@ANI) February 28, 2024

इसको लेकर भी अमित शाह ने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन करते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.’’ इसे पहली बार 28 फरवरी 2019 को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया था. 

इनपुट भाषा से भी.