लोक अदालतों में नए सुधार होंगे या फिर वही पुरानी व्यवस्था? क्या है सरकार का प्लान

क्या लोक अदालतों ने रेगुलर अदालतों का बोझ कम करने में मदद की है? क्या सरकार लोक अदालतों का दायरा बढ़ाने की सोच रही है ताकि वो ज्यादा तरह के मामलों को निपटा सकें?

भारत में लोक अदालतें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं

Source : PTI

लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों और मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया जाता है. ये अदालतें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) और दूसरी कानूनी सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं. लोक अदालतें