PM Narednra Modi: एक फरवरी से संसद का बजट सत्र (Budget Session) शुरू होने वाला है. ये मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा. इसके बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) भी होने हैं. कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार हमले कर रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगले महीने पेश होने वाला बजट लोकलुभावन होगा या आर्थिक संकट को देखते हुए आर्थिक विकास को गति देने वाला होगा.


इससे पहले, देश में महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की आर्थिक नीतियों की लगातार चर्चा हो रही है. इन्हीं चीजों को लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर एक सर्वे किया है और देश का मूड जानने की कोशिश की गई है. इस सर्वे में सवाल किया गया कि अगले 6 महीने में देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से देखा जा रहा है. इसके अलावा भी इस सर्वे में कई सवाल किए गए हैं. तो आइए जानते हैं क्या कहता ये सर्वे?


मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से किसको फायदा?


बजट सत्र से पहले इस सर्वे में सामने आया है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से बड़े कारोबारियों को फायदा मिल रहा है. सर्वे के मुताबिक, बड़े कारोबारियों को 58 प्रतिशत, छोटे कारोबारियों को 11 प्रतिशत, वेतनभोगी वर्ग को 8 प्रतिशत, किसानों को 8 प्रतिशत, दिहाड़ी मजदूरों को 6 प्रतिशत और अन्य को 3 प्रतिशत फायदा मिल रहा है. इसमें से कह नहीं सकते वाले 6 प्रतिशत लोग भी हैं.


देश में बेरोजगारी पर


देश में बेरोजगारी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर- शोर उठा रही है. मोदी सरकार में बेरोजगारी को लेकर सर्वे में कहा गया है कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति है. बेहद गंभीर स्थिति मानने वाले 53 प्रतिशत, गंभीर स्थिति कहने वाले 19 प्रतिशत, फर्क नहीं पड़ता मानने वाले 13 प्रतिशत, 6 प्रतिशत लोग ऐसे रहे जिन्हें ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं लगती और 4 प्रतिशत ऐसे लोग रहे जिन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. इसके अलावा, 5 प्रतिशत लोग कह नहीं सकते वाले ग्रुप में रहे.


अर्थव्यवस्था और कोविड-19


क्या अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुकी है? 42 प्रतिशत लोगों का मानना है कि काफी हद तक उबर चुकी है. तो वहीं, 37 प्रतिशत लोगों का मानना है कि कुछ हद तक उबरी है. 15 प्रतिशत लोग मानते हैं कि अभी नहीं उबरी है और 6 प्रतिशत लोग कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते.


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