नई दिल्ली: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि सरकार, कानूनों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है. सरकार की कोशिश कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की है. उन्होंने कहा कि सरकार देश के खेती और ग्रामीण क्षेत्र के विकास और मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रही है. मंत्री एशिया प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि ऋण संघ और नाबार्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे.
मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, कृषि मंत्री तोमर ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पिछले साढ़े छह सालों के दौरान अपनी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी प्रमुख योजना, पीएम किसान कार्यक्रम के तहत लगभग 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.15 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार 6,865 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना कर रही है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "कानूनों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार भारत के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जो अर्थव्यवस्था का आधार है.
उधर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के ऱाष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 5 दशक से सरकारें उपभोक्ताओं को खुश करने और बिचौलियों को मुनाफा दिलाने के लिए किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने से रोकती रही है. अपने एक ट्वीट में उन्होंने ये बात कही. इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था, “भूख के आधार पर देश में कीमतें तय नहीं होने देंगे.”