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कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, राजभवन तक निकलेगा मार्च

केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बाच दसवें दौर की बातचीत होने जा रही है. ये बातचीत ऐसे वक्त पर होगी जब किसान संगठनों ने 26 जनवरी को लालकिला से इंडिया गेट तक परेड निकालने की धमकी दी है.

केन्द्र सरकार की तरफ से पिछले साल सितंबर महीने में लाए गए नए तीन नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसकी सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को 55 दिन हो गए. लेकिन, सरकार के साथ विरोध कर रहे किसान संगठनों की नौवें दौर की वार्ता के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है.

इधर, किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई के आजाद मैदान में 25 जनवरी को होने वाले प्रदर्शन में एनसीपी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिस्सा लेंगे. इस बात की जानकारी एनसीपी के प्रवक्ता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने दी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से कुछ किसान संगठनों की तरफ से आयोजित किए जा रहे प्रदर्शन का समर्थन किया जाएगा.

नवाब मलिक ने आगे कहा कि किसानों की तरफ से नए कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन तक मार्च भी निकाला जाएगा. गौरतलब है कि शरद पवार इससे पहले भी इन कृषि संबंधी कानूनों का विरोध कर इसे केन्द्र सरकार से वापस लेने की मांग कर चुके हैं.

उधर, केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बाच दसवें दौर की बातचीत होने जा रही है. ये बातचीत ऐसे वक्त पर होगी जब किसान संगठनों ने 26 जनवरी को लालकिला से इंडिया गेट तक परेड निकालने की धमकी दी है.

किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने के साथ ही तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले. जबकि, सरकार का यह तर्क है कि इन नए कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर खुलेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी. लेकिन किसानों को डर है कि इन कानूनों के जरिए सरकार एमएसपी खत्म कर उन्हें उद्योगपतियों को भरोसे छोड़ देगी.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले- कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, नड्डा के सवालों का जवाब देने से किया इनकार

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