Taliban Crisis: शरद पवार ने केंद्र को दी सलाह, कहा- तालिबान से भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत

शरद पवार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन से अब तक हमेशा देश को खतरा रहा है. लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत को और चौकन्ना रहने की जरूरत है.

शरद पवार- पीटीआई फोटो

मुंबई: अफगानिस्तान में अचानक तालिबान के कब्जे के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं. जिससे दुनियाभर के तमाम देश चिंता में हैं. भारत का भी तालिबान को लेकर कड़ा रुख रहा है. इन सब के बीच पूर्व रक्षा मंत्री और एनसीपी नेता शरद पवार ने भारत सरकार को चौकन्ना रहने की सलाह दी है. पवार ने कहा है कि अब पाकिस्तान की ही तरह तालिबान से भी देश को खतरा हो सकता है.

शरद पवार ने कहा, "पाकिस्तान और चीन से अब तक हमेशा देश को खतरा रहा है. लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत को और चौकन्ना रहने की जरूरत है. तालिबानियों का कहना है कि हम किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, देखना होगा कि उसमें सच्चाई क्या है." 

पवार ने कहा, "भारत के पाकिस्तान और चीन को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ हालात बदले हैं. इससे देखना होगा कि क्या फॉरेन पालिसी में बदलाव करने की जरूरत है. लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे. भारत सरकार ने हवाई जहाज के जरिए लोगों को लाने की कोशिश की, ये अच्छा है."

ओबीसी आरक्षण पर सरकार पर हमला

केंद्र सरकार ने संसद में 127वां संविधान संशोधन कर राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दिया. उसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी करार दिया है. पवार ने कहा कि अगर संविधान संशोधन सरकार को करना ही था तो 50% की आरक्षण की कैप को हटाया जाना चाहिए था. क्योंकि अधिकतर राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है. इसलिए राज्यों को तो अधिकार दिए हैं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होगा. इसे देखकर मुझे लगता है कि जैसे खाने पर बुलाया लेकिन खाने से पहले हाथ बांध रखे हैं. 

उन्होंने कहा, "आने वाले दिनो में इस मुद्दे पर NCP लोकमत तैयार करने की कोशिश करेगी. केंद्र सरकार को इंपीरियल डेटा राज्यों को मुहैया करना चाहिए. OBC की जनगणना होनी चाहिए और 50% आरक्षण की कैप को हटाना चाहिए. तभी इसका फायदा होगा. साथ ही NCP कॉलेज के छात्रों और लोगों के बीच जाकर OBC के मुद्दे को लेकर जानकारी देगी."

पेगासस पर सरकार ने नहीं दिया लिखित जवाब- पवार

ओबीसी आरक्षण के अलावा पवार ने चर्चित मुद्दे पेगासस जासूसी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. पवार ने कहा कि, संसद के पहले दिन से पेगासस के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने कहा कि हम कुछ बिल पास कराना चाहते थे. स्पीकर के साथ हुई बैठक में भी हमने मांग की थी कि पेगासस, कृषि कानून और महंगाई पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार ने कोई प्लान लिखित में आखिर तक नहीं बताया. 

उन्होंने कहा, "राज्यसभा में जो हुआ बहुत दुखद था. मेरे राजनीति के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा. संजय राउत के साथ भी बहुत धक्का मुक्की हुई. महिला सांसदों के साथ मारपीट करना ठीक नहीं था. मोदी सरकार को अपनी भूमिका रखने के लिए 7 मंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ा, ये बताता है कि उनके पास जवाब नहीं है. विपक्ष के कई सदस्यों का कहना है कि कई मार्शल बाहर से राज्यसभा में आ गए थे. इसकी जांच होनी चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सामने लाएगी सच- पवार

पेगासस को लेकर पवार ने कहा कि, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसकी जांच के लिए एक कमिटी गठित करेंगे. इसमें दो बाते हैं. भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने इजरायल से कुछ नहीं लिया है. वहीं इजरायल का कहना है कि हम सरकार को छोड़ किसी को सॉफ्टवेयर नहीं बेचते.

पवार ने आगे कहा कि, अब सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित कर रही है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसमें अभिषेक मनु सिंघवी, चिदंबरम और कपिल सिब्बल में से किसी एक को कमेटी में लेना चाहिए. यह कोर्ट का विषय है, इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार ने नहीं पर क्या RAW, एनएसए तो पेगासस में शामिल नहीं हैं? इसकी जांच होनी चाहिए.