NCW की अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने उठाया ‘लव जिहाद’ का मुद्दा, दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, ‘’क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ‘लव जिहाद’ को परिभाषित करेगा?''एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्यपाल से कहा कि राज्य में ‘लव जिहाद’ के मामले बढ़ रहे हैं.

मुंबई: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर ‘लव जिहाद के बढ़ते मामलों’ समेत राज्य में महिलाओं से जुड़े विषयों पर बातचीत की है. आयोग के एक बयान के अनुसार शर्मा ने दावा किया कि महाराष्ट्र में ‘लव जिहाद’ के मामलों में इजाफा हुआ है. रेखा शर्मा के इस दावे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने महिला आयोग पर निशाना साधा है.

दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है?

दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट करके लिखा है, ‘’क्या राष्ट्रीय महिला आयोग  ‘लव जिहाद’ को परिभाषित करेगा? यदि आप नहीं कर सकते हैं तो क्या आप अपने कानूनी सलाहकार को परिभाषित करने के लिए कहेंगे? या फिर आप मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी जी को ‘लव जिहाद’ को परिभाषित करने के लिए भी कह सकते हैं.’’

Would NCW kindly please define “Love Jihad”? If you can’t, then would you please ask your Legal Advisor to define? Or you can also ask Mukhtar Abbas Naqvi ji Central Minister in Modi Govt to define “Love Jihad”. https://t.co/myJWIiVU5h

— digvijaya singh (@digvijaya_28) October 21, 2020

NCW की अध्यक्ष ने राज्यपाल के सामने क्या बातें रखीं?

विज्ञप्ति के मुताबिक, रेखा शर्मा ने राज्यपाल से कहा कि राज्य में ‘लव जिहाद’ के मामले बढ़ रहे हैं. उन्होंने आपसी सहमति से भिन्न धर्मों के लोगों के विवाह और लव जिहाद के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए इस विषय पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया. ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल कुछ दक्षिणपंथी टिप्पणीकार करते हैं और आरोप लगाते हैं कि हिंदू महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराके शादी की जाती है.

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने इस ओर भी इशारा किया कि राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष नहीं होने की वजह से करीब 4,000 शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा सका है. आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार आयोग की अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तरह एक कानून बनाने की जरूरत भी बताई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में मुकदमा जल्दी पूरा करने और कड़ी सजा का प्रावधान हो.