Tax Devolution: केंद्र सरकार ने सोमवार (10 जून) को जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपये का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने की इजाजत दी. एनडीए सरकार ने गठन के बाद वित्त मंत्रालय के जरिए ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है. डिवोल्यूशन के जरिए मिलने वाले पैसे की लिस्ट में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का आता है. हालांकि, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम दूसरे नंबर पर काबिज राज्य का है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ये फैसला किया गया कि जून 2024 के लिए डिवोल्यूशन राशि की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट को जारी किया जाएगा. राज्यों को मिलने वाले इस पैसे के जरिए उनके पास मौका होगा कि वे अपने यहां विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों में तेजी ला सकें.
सरकार की तरफ से जारी इंस्टॉलमेंट में मोटी रकम राज्यों तक पहुंची है. वित्त मंत्रालय ने कहा, "चालू महीने में टैक्स डिवोल्यूशन संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये है. इससे राज्य सरकारों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी." वे ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएंगे.
14 इंस्टॉलमेंट के जरिए ट्रांसफर होगा 12 लाख करोड़ रुपये
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वर्तमान में केंद्र सरकार के जरिए इकट्ठा किए गए टैक्स का 41 फीसदी एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों के बीच 14 किश्तों या कहें इंस्टॉलमेंट्स में बांटा जाता है, ताकि विकास कार्य हो सकें. अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को इकट्ठा किए गए टैक्स से 12,19,783 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. टैक्स डिवोल्यूशन के जरिए ट्रांसफर किए गए इस पैसे के साथ 10 जून, 2024 तक राज्यों को ट्रांसफर की गई कुल राशि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,79,500 करोड़ रुपये हो चुकी है.
यूपी समेत किस राज्य को कितना पैसा मिला?
केंद्र सरकार की तरफ से किए गए आवंटन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसा मिला है. केंद्र सरकार ने उसे 25,069.88 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके बाद बिहार का नंबर आता है, जो दूसरे स्थान पर काबिज है. उसे मंत्रालय की तरफ से 14,056.12 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं. तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का है, जिसे 10,970.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं.
चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जिसे 10,513.46 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. फिर पांचवें और छठे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और राजस्थान हैं. महाराष्ट्र को 8,828.08 करोड़ रुपये और राजस्थान को 8421.38 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं.