NEET Paper Leak: बिहार EOU के ADG को दिल्ली बुलाया, पेपर लीक पर एक्शन मोड में गृह और शिक्षा मंत्रालय
NEET Paper Leak News: नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है. विपक्ष भी लगातार सरकार को पेपर लीक के मामले पर घेर रहा है. हालांकि, अब सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रही है.
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है. बिहार आर्थिक अपराध ईकाई (ईओयू) के एडीजी नैय्यर हसनैन खान को दिल्ली तलब किया गया है. गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हसनैन खान को मामले की जानकारी लेने के लिए बुलाया गया है. पटना से पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने इस बात को कबूल किया है कि उसने पेपर लीक किया था. पेपर लीक के बदले छात्रों से 30-32 लाख रुपये लिए गए थे.
बिहार ईओयू ने अभी तक नीट पेपर लीक मामले में 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है. साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. छात्रों से भी पूछताछ की गई है. इस बीच पेपर लीक करवाने वाले अमित आनंद ने अपने कबूलनामे में कहा है कि वह पहले भी पेपर लीक करवाता रहा है. उसने कहा कि सिकंदर नाम के एक जूनियर इंजीनियर ने उसके पास चार-चार अभ्यार्थी भेजे थे, जिन्हें एग्जाम से एक रात पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर रटवाए गए थे. पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है.
शिक्षा मंत्रालय ने ईओयू से मांगी नीट पेपर लीक पर रिपोर्ट
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय ने पटना में नीट एग्जाम आयोजन के दौरान हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में बुधवार (19 जून) को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पटना में एग्जाम के दौरान अनियमितता को लेकर ईओयू से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी. सरकार परीक्षाओं की विश्वसनीयता और छात्रों के हिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
नीट एग्जाम में लगा है धांधली का आरोप
नीट एग्जाम देश-विदेश के 4,750 सेंटर्स पर पांच मई को आयोजित की गई. इस एग्जाम में करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया. रिजल्ट का ऐलान वैसे तो 14 जून को किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन फिर आंसरशीट का मूल्यांकन जल्दी होने की वजह से 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिए गए. हालांकि, रिजल्ट सामने आने के बाद पेपर लीक और एग्जाम में अनियमितता के आरोप लगने लगे. इसे लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस भी दर्ज किया गया है.
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