सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा, NEET में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करें
सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि NEET के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में OBC छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है.

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि NEET में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए. उन्होंने पत्र में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में OBC छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है.
सोनिया गांधी ने कहा, ''ऑल इंडिया कोटा के तहत केंद्र व राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण केवल केंद्रीय संस्थानों तक ही सीमित है.''
उन्होंने कहा, ''ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस द्वारा संकलित किए गए डेटा के अनुसार, 2017 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू न किए जाने के चलते ओबीसी प्रत्याशियों की ऑल इंडिया कोटा की 11,000 से ज्यादा सीटें उनसे छिन गईं.''
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 93वें संवैधानिक संशोधन में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अन्य शिक्षा संस्थानों, जिनमें निजी शिक्षा संस्थान शामिल हैं, में होने वाले प्रवेश में दलित या आदिवासी या सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान परिकल्पित किए गए हैं.
आख़िर में सोनिया गांधी ने पत्र में कहा, ''समानता व सामाजिक न्याय के निष्पादन के लिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि ओबीसी विद्यार्थियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में भी ऑल इंडिया कोटा के तहत मेडिकल एवं डेंटल सीट्स का आरक्षण सरकार सुनिश्चित करें.''
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