New Parliament Building: नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल तो केंद्रीय मंत्री ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की दिलाई याद, क्या बोले?
New Parliament Building: नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री औऱ बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया.
New Parliament Building: नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी तेज होती जा रही है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार (23 मई) को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करनी है.
हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ''कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है. हमारे इतिहास में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम सबको इकट्ठा होकर किसी चीज को मनाना चाहिए. इसी प्रकार संसद भी एक उत्सव मनाने का मौका है.''
उन्होंने आगे कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया. आपकी (कांग्रेस) सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख (पीएम मोदी) ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे.
#WATCH | In August 1975, then PM Indira Gandhi inaugurated the Parliament Annexe, and later in 1987 PM Rajiv Gandhi inaugurated the Parliament Library. If your (Congress) head of government can inaugurate them, why can't our head of government do the same?: Union Minister Hardeep… pic.twitter.com/syv8SXGwIS
— ANI (@ANI) May 23, 2023
कांग्रेस ने क्या कहा थाय़
कांग्रेस, टीएमसी औऱ आम आदमी पार्टी सहित कई दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं. वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उप नेता आनंद शर्मा ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा. सवाल यह उठता है कि क्या इसकी जरूरत है। किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा नहीं किया है.
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