मिड-डे मील नहीं मिलने से बच्चों का बुरा हाल, HRD मंत्रालय और बिहार सरकार को एनएचआरसी का नोटिस
स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को मिड-डे मील नहीं मिल रहा है. अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कोरोनावायरस के फैलने की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के अधिक दिनों तक बंद रहने के दौरान भागलपुर में मिड-डे मील नहीं मिलने से गरीब बच्चों की दशा कथित रूप से बहुत खराब हो जाने पर मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
आयोग ने एक बयान में कहा कि ‘‘देशभर में लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे हैं और मिड-डे मील रोक दिया गया है, जिसके चलते गरीब बच्चों को छोटा-मोटा काम करना पड़ रहा है. इससे न केवल उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, बल्कि वे छोटे मोटे अपराधों एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में पहुंच जाते हैं.’’
उसने कहा कि इस स्थिति में बच्चों के मादक पदार्थों के लत में आने तथा अनैतिक गतिविधियों में लगे समाज के आपराधिक तत्वों द्वारा (उनकी) तस्करी करने की आशंका होगी.
आयोग ने बयान में कहा कि इसी के मद्देनजर उसने केद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और उनसे चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
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