आंतकी-गैंगस्टर नेक्सस केस में एनआईए का एक्शन, पंजाब और हरियाणा समेत 4 राज्यों में छापेमारी

Terrorist-Gangster Nexus Case: आतंकवादियों और गैंगस्टर की सांठगांठ के मामले में एनआईए ने 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की है.

एनआईए की छापेमारी (फाइल फोटो)

Source : ANI

NIA Raid: नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार (12 मार्च) को खालिस्तान-गैंगस्टर लिंक के मामले में 4 राज्यों में छापेमारी की. इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं जिसके 30 ठिकानों पर व्यापक तलाशी ली रही है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस छापेमारी के तहत आतंकवादियों और गैंगस्टर के बीच नेक्सस की पड़ताल की जा रही है. एजेंसी फरीदकोट के कोटकपुरा में एक व्यवसायी के आवास पर भी तलाशी ले रही है. इसके साथ ही पंजाब के मोगा में भी तलाशी ली जा रही है. एनआईए के साथ पंजाब पुलिस भी मौजूद है. इससे पहले सितंबर 2023 में भी एनआईए ने खालिस्तान और गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ एक्शन लिया था. 

#WATCH | NIA is carrying out extensive searches at 30 locations across 4 states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and UT of Chandigarh in a Terrorist-Gangster nexus case.

Visuals from Kotkapura in Faridkot where NIA is carrying out searches at the residence of a… pic.twitter.com/Uuc5AsFaXL

— ANI (@ANI) March 12, 2024

हरियाणा के हिसार भी पहुंची एनआईए की टीम

पंजाब के मोगा और फरीदकोट के अलावा एनआईए की टीम हरियाणा के हिसार भी पहुंची है. सिवानी के दरियापुर ढाणी में एक ट्रांस्पोर्टर के घर पर छापेमारी की जा रही है. एनआईए ने बताया कि आतंकवादी-गैंगस्टर सांठगांठ से संबंधित मामले में कुछ आरोपियों को पकड़ा गया गया था, उनसे पूछताछ के बाद कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी थीं. इसके बाद ये एक्शन लिया गया. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बाताया कि इस मामले में एनआईए की ओर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 30 जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है. एनआईए के एक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि आतंकवाद और माफिया के इस प्रकार के नेटवर्क और उनकी मदद करने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने के अपने प्रयासों के तहत, एनआईए ने हालिया महीनों में कई लक्षित रणनीतियां अपनाई हैं जिनमें ‘‘आतंकवादी गतिविधियों से अर्जित आय’’ से प्राप्त संपत्तियों की कुर्की और जब्ती भी शामिल है.