नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय देश के प्रत्येक थानों में महिला सहायता डेस्क(WHD) और एंटी ह्यूमन ट्रैफकिंग यूनिट(AHTU) की स्थापना करेगा. इसके तहत पहले चरण में 10 हजारों थानों में इसे स्थापित किया जाएगा. इन यूनिटों को निर्भया फंड के तहत शुरू किया जा रहा है जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. थाने में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने का मकसद ये है कि महिलाओं को यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.
इस संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में निर्भया फ्रेमवर्क के तहत अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क के संचालन के लिए सिस्टम विकसित करने के दो प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इस पूरी योजना का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर करेगी.
एंटी ह्यूमन ट्रैफकिंग यूनिट को स्थापित करने का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के जरिए उठाया जाएगा. बता दें कि पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क एक जेंडर सेंससिटीव डेस्क होगा जहां महिलाओं की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि इसके निर्माण से एक ऐसा वातावरण बने जिससे महिलाओं को पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने में कोई झिझक न रहे.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली में हल्की बारिश के बाद भी प्रदूषण से नहीं मिली राहत, हवा और अधिक जहरीली हुई
ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा- 'मेरा फोन टैप किया गया, यह केंद्र और 3 राज्य सरकारों के इशारे पर हुआ'
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI