महापैकेज के ज़रिये महाराहत का प्रयास, मज़दूरों को राशन, रोज़गार, राहत और रिहाइश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज किसानों और मजदूरों के लिए बड़े एलान किए. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत अब 202 रुपये की मजदूरी दी जाएगी. सीतारमण ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक फ्री खाद्यान दिए जाएंगे.

Background

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी देंगी. इससे पहले बुधवार को भी सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए. इस दौरान उन्होंने खास तौर पर एमएसएमई के लिए कुल 6 एलान किए गए. अब मध्यम वर्ग और किसानों, गरीबों के हिस्से में क्या आएगा इसको लेकर आज दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन और उससे हुए भारी आर्थिक नुकसान को पाटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. साथ ही उन्होंने मौजूदा लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की घोषणा की थी.

17:54 PM (IST)  •  14 May 2020

आज सरकार की तरफ से किए गए एलान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि निर्मला सीतारमन के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ -: “खोदा पहाड़, निकला जुमला”.

17:53 PM (IST)  •  14 May 2020

राहत पैकेज के दूसरे चरण के एलान पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले- 'खोदा पहाड़, निकला जुमला'

राहत पैकेज के दूसरे चरण का लेखा जोखा पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आज 9 एलान किया. जिसपर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी और घोषणाओं की आलोचना की.

17:06 PM (IST)  •  14 May 2020

सीतारमण ने कहा कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5000 करोड रुपये के कर्ज की व्यवस्था की जाएगी. एक महीने में ये योजना लांच होगी. हर स्ट्रीट वेंडर को 10 हज़ार का कर्ज मिल पायेगा.

16:57 PM (IST)  •  14 May 2020

मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत 50 हज़ार रुपये तक का लोन लेने वाले लोगों को ब्याज में सहायता दी जाएगी. इन लोगों को 3 माह तक EMI भुगतान पर छूट दी गई थी. इसके बाद उनकी EMI पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता अगले 12 महीने तक दी जाएगी. इससे करीब 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

16:54 PM (IST)  •  14 May 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि शहरों में प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती दामों पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करेंगे. काम करने की जगह पर किराए पर घर मिल सकेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ला सकते हैं. उद्योगपति अगर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा.