वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एलान- कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार देगी एक लाख करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर आज भी विस्तृत जानकारी दी.

एबीपी न्यूज़ Last Updated: 15 May 2020 06:02 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आवश्य वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा रहा है. आलू, प्याज, खाद्यान्न, खाद्य तेल, तिलहन, दाल आदि के लिए स्टॉक सीमा को खत्म किया जा रहा है. हालांकि विशेष आपदा परिस्थितियों में इसके लिए सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टॉप से टोटल योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाएगा. टमाटर, आलू और प्याज के लिए लागू योजना को सभी फलों व सब्जियों के लिए लागू किया जाएगा. इसके तहत अधिकता वाले इलाके से कमी वाले इलाके में भेजने के लिए 50 फीसद सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज और परिवहन के लिए दी जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अगले 2 साल में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 500 करोड़ रुपये मधुमक्खी पालन पर खर्च किए जाएंगे. दो लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को इससे मदद मिलेगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष शुरू किया जाएगा. इससे पशुपालन से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 13,343 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की योजना शुरू की है. इस योजना से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे बिहार में मखाने, कर्नाटक में रागी और मोटा धान, तेलंगाना में हल्दी आदि के क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं. इससे लोकल के लिए वोकल और फिर ग्लोबल के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है.  यह योजना पीएम के 'वोकल फॉर लोकल' मुहिम को बल देगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भंडारण की कमी होने के कारण किसानों को परेशानी होती है. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं. इससे कोल्ड स्टोरेज आदि बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसपी के लिए 74,300 करोड़ दिए गए हैं. पीएम किसान फंड के तहत किसानों को 18700 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं आज 11 घोषणा करूंगी, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्म निर्भर भारत के लिए पीएम ने सप्लाय चेन और टेक्नोलॉजी सुधारों का ज़िक्र किया था. भारत के किसानों ने हमेशा विपरीत हालात में अपनी क्षमता दिखाई है. भारत दूध, जूट का नम्बर वन उत्पादक है. गन्ने कपास समेत कई उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज की घोषणाओं में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक पैकेज के तीसरी किस्त की जानकारी देंगी. सीतारमण का यह लगातार तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा. पहले दो दिन में उन्होंने प्रवासी मजदूर, किसानों और एमएसएमई के लिए कई एलान किए.

बैकग्राउंड

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब होंगी. इस दौरान सीतारमण आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी देंगी. पहले दो दिन उन्होंने एमएसएमई और प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित कई एलान किए.


 


उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा. अनाज बांटने पर केंद्र 3500 करोड़ रुपये खर्च करेगा. अगले 3 महीने में एक देश-एक राशन कार्ड की सुविधा होगी. रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार तक लोन दिया जाएगा. 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 5 हजार करोड़ की मदद दी जाएगी.


 


सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये आज 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त में लैंड और लॉ, ढांचागत सुधार, टेक्नोलॉजी आदि विषयों में सरकार क्या सुधार करने जा रही है इसकी जानकारी दे सकती हैं.

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