NITI Aayog Meeting Boycott: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (27 मई) को नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई. इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो खुले तौर पर बायकॉट किया जबकि तीन राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाए. हालांकि, इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को बुलाया गया था.


जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शिरकत नहीं की, उनमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तेलंगाना के सीएम केसीआर, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह शामिल हैं.


नीति आयोग ने क्या कहा?


नीति आयोग की बैठक के बाद CEO बीवीआर सुब्रमण्यम ने उन मुद्दों के बारे में जानकारी दी जिनकी मीटिंग में चर्चा की गई. बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, ''बैठक में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए. यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा देखा गया है. कई लोगों के लिखित वक्तव्य हमारे पास हैं. उन सभी को संज्ञान में लेकर ही पॉलिसी बनती हैं.''






उन्होंने बताया कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, “जब राज्य बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है.” नीति आयोग ने एक ट्वीट में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि वे वित्तीय रूप से मजबूत बन सकें और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम हो सकें.”


इन मुद्दों पर हुई चर्चा


आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है. नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक शनिवार को प्रगति मैदान में हुई. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक का मुख्य विषय 'विकसित भारत@2047: टीम इंडिया की भूमिका' था.


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