NITI Aayog Meeting Boycott: नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की 8वीं बैठक शनिवार (27 मई) को चल रही है. मीटिंग का सब्जेक्ट ‘विकसित भारत @2047: रोल ऑफ टीम इंडिया’ है. इस बैठक का 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया है. बहिष्कार इन मुख्यमंत्रियों को भारी पड़ सकता है.
दरअसल, समाचार एजेंसी के हवाले से सरकारी सूत्रों ने कहा है, “मुख्यमंत्रियों की ओर से नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों का बहिष्कार करना, राज्यों के विकास का बहिष्कार करने के बराबर है. गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (जीसीएम) में 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. जो राज्य इसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे वो हार जाएंगे.”
गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का मकसद
सूत्रों ने कहा, “बैठक के दौरान 2047 तक देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने, एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और विकास के साथ-साथ सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए शक्ति के मुद्दों के रोडमैप पर जोर दिया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि गवर्निंग काउंसिल की बैठकें केंद्र और राज्यों को प्रमुख विकास मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संयुक्त रूप से हल करने का अवसर देती हैं.
सूत्रों ने बताया कि संचालन परिषद की अब तक हुई सात बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और उनका समाधान किया गया. पिछली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में, लगभग 40 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी और इन्हें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है. आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति बनाने के लिए 100 से अधिक मुद्दों की पहचान की गई है.
एक सूत्र ने कहा, "गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, इसके दौरान की गई मुद्दों की चर्चा के महत्व को दर्शाती है और इन बैठकों का बहिष्कार करके, संबंधित राज्य वास्तव में अपने राज्यों के विकास का बहिष्कार कर सकते हैं."